कानूनी सहायता से होता है कैदियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण : जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान

• उपजेल देपालपुर में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने निभाई सक्रिय सहभागिता

देपालपुर|✍️सप्तग्रह रिपोर्टर 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के मार्गदर्शन में शुक्रवार को उपजेल देपालपुर में निरूद्ध बंदियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने हेतु एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि जेलों में निरुद्ध बंदियों को भी कानूनी सहायता और प्रक्रिया संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से उनके मौलिक अधिकारों का संपोषण और संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि जेलों में बंद कैदियों के अधिकार सीमित होते हैं, फिर भी उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में रहने का अधिकार है, जो संविधान द्वारा संरक्षित है।

जिला न्यायाधीश खान ने यह भी उल्लेख किया कि जेलों को महज दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक संस्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे कैदियों को रिहाई के पश्चात समाज में पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के अवसर मिल सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि बंदियों को शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य कर सकें और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।

इस जागरूकता शिविर में सीनियर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेटगण - रिजवाना कौसर, सुमित्रा ताहेड़ एवं दिव्या श्रीवास्तव  की उपस्थिति रही। साथ ही, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. कुशवाह, मुख्य प्रहरी सय्यद इसरार अली, ई-प्रहरी सुभाष चौधरी, प्रहरी विवेक शर्मा, राहुल कुमार, महिला प्रहरी आरती सोलिया एवं एकता पटेल, आई.टी. असिस्टेंट इंदल राय, नायब नाजिर दिलीप यादव तथा आदेशिका वाहक सोहन सिंह गोयल सहित समस्त जेल स्टाफ भी उपस्थित रहा।

यह विधिक साक्षरता शिविर न केवल कैदियों के अधिकारों की जानकारी देने वाला रहा, बल्कि उनके पुनर्वास के प्रति समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी को भी उजागर करने वाला सराहनीय प्रयास सिद्ध हुआ।